न्यायिक पुनरावलोकन परिचय, उत्पति तथा विकासक्रम, औचित्य, किसिम, सिमा र तुलनात्मक अध्यन ।

 परिचय

संविधान राज्य सञ्चालन गर्ने नियमहरूको संग्रह हो । लिखित संविधान अपनाईएको मुलुकमा राज्यका सबै कानून संविधानसँग असंगत वा प्रतिकूल नहुने गरी निर्माण हुनु पर्ने र संविधानसँग असंगत वा प्रतिकूल रहेका कानून सो हदसम्म बदरभागी हुने कारणले गर्दा संविधानलाई राज्यको मूल कानून भनेर भनिन्छ । यसरी नै लिखित संविधान अपनाईएको मुलुकमा न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षकका रुपमा स्वीकार गरी संविधानको आधिकारिक एवं अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ। संविधानको संरक्षक एवं अन्तिम व्याख्याताका रुपमा न्यायपालिकालाई राज्यका कार्यहरू संविधानको मर्म, भावना, प्रावधान एवं सिद्धान्त अनुकूल रहे नरहेको परीक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । न्यायपालिकाको यसै अधिकारलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार भनेर भनिन्छ सामान्य अर्थमा न्यायिक पुनरावलोकनलाई कुनै पनि न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायद्वारा गरिएको निर्णयहरू माथिल्लो तहका अदालतबाट पुनर्विचार गरिने प्रक्रियाको रूपमा बुझ्ने गरिएता पनि वृहत् अर्थमा यो एक संवैधानिक विधि शास्त्रको मान्यता अनुरूप संवैधानिक तथा प्राविधिक विषय हो। जसले व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुन वा सो बमोजिमको नियमहरू, विभिन्न आदेश तथा निर्णयहरूको संवैधानिकताक परीक्षण गर्नको निमित्त न्यायपालिकालाई दिएको विशेष अधिकार हो भनी बुझ्ने गरिन्छ केही मानिसहरू न्यायिक पुनरावलोकन र पुनरावलोकन एउटै हो भनेर झुक्किने समेत गरेका छन्। तर यी दुई विषयहरूबिच व्यापक फरक रहेको छ। पुनरावलोकन भनेको न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा (क) बमोजिम मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पार्ने कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा आदेश भएमा, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएकोमा आफै पुनः सो मुद्दा हेर्ने प्रक्रिया पुनरावलोकन हो। यसको लागि फैसला वा अन्तिम आदेश प्रमाणित भएको मितिले ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस कारण यी दुई विषयहरू भिन्न-भिन्न प्रकृतिका हुन।

उत्पत्ति र विकास

न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तको उत्पत्ति मानिसको प्राकृतिक अधिकारमा जोड दिने प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्तबाट भएको मानिन्छ । प्राकृतिक अधिकारको अवधारणाले नागरिकका अधिकार एवं स्वतन्त्रता माथि कुनै आच पुयाउन नसक्ने सीमित सरकारको चाहना गर्दछ। सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तका प्रतिपादक लक र रुसोका विचारहरू यसै आदर्शबाट अभिप्रेरित थिए। फ्रेन्च विधिशास्त्री मन्टेस्क्यूले अठारौं शताब्दीमा प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको मूख्य उद्देश्य पनि राज्य शक्तिको दुरुपयोगलाई रोकि नागरिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नै थियो। यसरी नै सन् १८८५ मा डायसीले प्रतिपादन गरेको कानूनको शासनको उद्देश्य पनि राज्यको निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति माथि अंकुश लगाई नागरिक हक, अधिकार एवं स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने नै देखिन्छ । संवैधानिक कानूनका क्षेत्रमा विकास भएका सबै सिद्धान्त तथा नागरिक स्वतन्त्रताका लागि भएका सबै आन्दोलनको लक्ष्य राज्यलाई सीमित सरकारको अवधारणाभित्र बांधी नागरिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरूको संरक्षण गर्ने भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तको उत्पत्ति एवं विकासमा कुनै न कुनै रुपमा थी सबैको योगदान रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन ।

सामान्यतः न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तलाई अमेरिकी अदालतको उपहार मानिन्छ । परन्तु अमेरिकी अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तको प्रयोग हुनुभन्दा धेरै अगाडि बेलायतमा यसको प्रयोग भएको पाईन्छ । बेलायतको कानूनी इतिहासको प्रारम्भिक चरणमै अर्थात सन् १६१० मा डा. बोनह्यामको मुद्दामा न्यायाधीश सर एडवार्ड कोकले न्यायिक पुनरावलोकनको प्रयोग गरेका थिए । यस मुद्दामा न्यायाधीश कोकले प्राकृतिक न्याय र कमन ल को व्यवहारसंग असंगत हुने गरी संसदले निर्माण गरेको ऐन बदरभागी हुने सिद्धान्त स्थापित गरेका थिए। परन्तु सिद्धान्ततः बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता स्थापित भएका कारण न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तले वैधानिक एवं संस्थागत मान्यता प्राप्त गर्न सकेन । तसर्थ आधुनिक न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त अमेरिकाबाट विकास भएको मानिन्छ ।

न्यायिक पुनरावलोकनको आवश्यकता र औचित्य

अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारका सम्बन्धमा दुई किसिमका विचारहरू पाइन्छन् । पहिलो विचारका अनुसार न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त अप्रजातान्त्रिक छ किनकी कानून सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी संसदले बनाउंदछ र सार्वभौम जनता भन्दा माथि कोहि छैन। अतः जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी संसदले बनाएको कानूनमा अदालतले प्रश्न उठाउन र परीक्षण गर्न सक्दैन । त्यसो गर्नु भनेको अप्रजातान्त्रिक कार्य हो । दोश्रो विचारका अनुसार न्यायिक पुनरावलोकनलाई अप्रजातान्त्रिक मान्न सकिदैन । संसदले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी कानून बनाउने भएतापनि असीमित र अनियन्त्रित भै कानून बनाउन भने सक्दैन । यदि संसदले असीमित र अनियन्त्रित रुपमा कानून निर्माण गन्यो भने न्यायपालिकाले त्यसलाई सीमित र नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि सार्वभौम जनताले नै प्रदान गरेको हुनाले न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तलाई अप्रजातान्त्रिक भन्न सकिदैन । साथै संविधान तथा कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकाको परम्परागत अधिकार हो, जुन अन्य कुनै पनि निकायले गर्न सक्दैनन् । संविधान र कानूनको अन्तिम र आधिकारिक व्याख्याताका रुपमा अदालतले संविधान तथा कानूनको व्याख्या गर्दा जनताको इच्छा, आकांक्षा र चाहना अनुसार नै गर्ने र जनआस्था नाघेर अदालतले केहि गर्न नसक्ने भएकोले यसलाई अप्रजातान्त्रिक मान्न सकिदैन । अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारका सम्बन्धमा उपर्युक्त दुईथरि विचारहरू रहेका भएतापनि वर्तमान अवस्थामा लिखित संविधान अपनाईएको मुलुकमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार अदालतलाई हुनु पर्ने कुरामा धेरैजसो विद्वानहरूको सकारात्मक मत रहेको पाइन्छ। उनीहरूका अनुसार निम्न लिखित कारणहरूले गर्दा अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको आवश्यकता पर्दछ

 नागरिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षा एवं सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि,

 कानूनको शासनको संरक्षण एवं पालनाका लागि,

 सीमित सरकारको अवधारणालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि,

 शक्ति पृथकिकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारी प्रयोग र पालनाका लागि,

 राजनीतिक पद्दतीलाई सुरक्षा एवं स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि, 

 सरकारको कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्नका लागि,

 न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि,

 सरकारको स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश कार्य रोक्नका लागि, 

 सवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरी संविधानको संरक्षण गर्नका लागि ।

न्यायिक पुनरावलोकनका किसिमहरू

न्यायिक पुनरावलोकनलाई सामान्यतः निम्नानुसार विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

1. संविधान संशोधनको पुनरावलोकन

संविधान संशोधन गर्दा संविधानको आधारभूत संरचना खल्बलिने, बिग्रने वा नासिने गरी गर्न सकिदैन । संविधान संशोधन गर्दा व्यवस्थापिका वा संसदमा संविधान निर्माण गर्ने निकायले प्रयोग गरे सरहका अधिकारहरू हुने अनुमान गर्ने हो भने संविधान निर्माण र संशोधनका बीचमा कुनै फरक रहँदैन । तसर्थ संविधान संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचना नबिग्रने गरी गर्नु पर्दछ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारती विरुद्ध केरला राज्य भएको मुद्दामा संविधान संशोधन गर्दा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको संविधानको आधारभूत उद्देश्यमा सीमित भै गर्नुपर्ने र संविधानका प्रत्येक धाराहरू संशोधनका लागि खुल्ला हुने भएपनि संविधानको आधारभूत जग र संरचना खल्बलिने, बिग्रने वा नासिने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने भनि सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । संविधान संशोधनका विषयमा न्यायालयले संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन गर्दछ र आधारभूत संरचना बिग्रने वा नासिने गरी भएको संशोधन बदर घोषित गर्दछ ।

2. संसदीय विधायनको पुनरावलोकन

लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधान राज्यको मूल कानून मानिने र विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा संविधानसंग प्रतिकुल वा असंगत हुने गरी कानून निर्माण गर्न सक्दैन । संविधानसंग वाझिएको वा असंगत रहेको विधायन वा त्यसको कुनै भाग वा हिस्सा सम्पूर्ण रूपमा वा बाझिएको वा असंगत रहेको हदसम्म बदर घोषणा गर्ने अधिकार संविधानतः न्यायपालिकामा रहन्छ । न्यायिक परीक्षणबाट मात्र कुनै विधायत वा त्यसको कुनै भाग वा हिस्सा वा त्यसमा प्रयुक्त शब्द संविधान अनुकूल, प्रतिकूल, संगत, असंगत के छ वा बाझिएको छ छैन भन्ने कुराको निक्यौल हुने हुनाले संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा विधायिकाले विधायनमा प्रयोग गरका शव्दहरू अन्तिम हुँदैनन् भनेर भनिन्छ । विधायिकाबाट निर्मित विधायन न्यायिक परीक्षण पश्चात मात्र यथार्थमा अन्तिम भएको मानिन्छ । न्यायपालिकाले विधायनको न्यायिक परीक्षण गर्दा अमुक विधायन लिखित संविधानको मर्म, भावना एवं प्रावधानसँग संगत वा अनुकूल छ छैन भनी परीक्षण गरी हेर्दछ र संविधानसँग असंगत वा प्रतिकूल भए, गरेको देखेमा सो हदसम्म वा सम्पूर्ण विधायन नै बदर घोषणा गर्न सक्दछ ।

3. प्रत्यायोजित विधायनको पुनरावलोकन

प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत रही निर्माण गरिने विधायनलाई सामान्यतः नियम वा नियमावली भनेर भनिन्छ । यी नियम विधायिकाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गैं निर्माण हुन सक्दैनन् । यिनको क्षेत्र सीमित हुन्छ । साथै यी नियम आफूलाई जन्म दिने ऐन (Parent Law) सँग असंगत वा बाझिने गरी निर्माण हुन पनि सक्दैनन् । यस बाहेक प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त अनुसार विधायिकाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अन्तर्गत बन्ने नियम वा नियमावलीले पुनः अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न सक्दैन । अतः प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण गर्दा यी कुराहरू माथि विचार गरिनु पर्दछ। यदि उल्लिखित सिद्धान्तहरू प्रतिकूल प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण भएमा न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत बदरभागी हुन्छन् । न्यायपालिकाले प्रत्यायोजित विधायनको न्यायिक परीक्षण गर्दा निम्न लिखित आधारमा गर्दछ ।

 Theory of ultra vires to parent law बाझिएको छ छैन, जन्मदात् ऐनसंग नियम

 Theory of repugnancy or inconsistency to parent law जन्मदात् ऐनसँग नियम असंगत वा प्रतिकूल छ छैन र

 Delegates potes non-delegare प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न सकिदैन 

 (Delegated power can not further delegate) भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको छ छैन।

4. प्रशासकीय कार्यको पुनरावलोकन

प्रशासकिय निकाय वा अधिकारीहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा देशको संविधान तथा कानूनको पूर्ण पालना गरी गर्नु पर्दछ । कानूनको उचित प्रक्रिया बिना सम्पादन गरिएका कार्यहरूले कानूनी राज्यमा वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । प्रशासकीय निकाय वा अधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको कार्य गर्दा खासगरी कार्यविधिगत उचित प्रक्रिया (Procedural Due Process) अवलम्बन गरी गर्नु पर्दछ । प्रशासकीय कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा अदालतले निम्न लिखित आधारमा परीक्षण गरी हेर्दछ र ती आधारहरूको पालना नगरी गरिएका कार्यलाई बदर घोषणा गर्दछ ।

 क्षेत्राधिकारको त्रुटि गरी गरिएका कार्य

 कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि गरी गरिएका कार्य,

 बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी गरिएको कार्य

 स्वविवेकिय अधिकारको दुरुपयोग गरी गरिएका कार्य र

 प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको उल्लंघन गरी गरिएका कार्य ।

न्यायिक पुनरावलोकनका सीमाहरू

न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त कानूनी राज्य एवं संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तका मार्फत न्यायपालिकाले राज्यका अन्य दुई अङ्गलाई संविधानले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारभित्र सीमित राखि नागरिक हक अधिकार एवं स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै राज्यलाई कानूनी राज्यको अवधारणा अनुसार संचालन हुन निर्देशित गर्दछ। परन्तु न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार अदालतको असिमित अधिकार होइन र अदालतले जहां चाह्यो त्यहि र जसरी चाह्यो त्यसरी यसको प्रयोग गर्न सक्दैन । केहि खास विषयवस्तु तथा क्षेत्रभित्र न्यायिक पुनरावलोकनको प्रयोगलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने मान्यता विकास भएको छ, जसलाई न्यायिक पुनरावलोकनको सिमा भनेर भनिन्छ । यी सिमाहरू: सामान्यतः अदालतका स्वनियन्त्रित सिमा हुन् । न्यायिक पुनरावलोकनका सम्बन्धमा विकास भएका सीमाहरू यी सिमाहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ

1) संसदीय कारवाही

व्यवस्थापिका वा संसद संचालनका लागि संसदले बनाएको कार्यविधि नियम र सो नियम अनुसार व्यवस्थापिका वा संसद संचालनका सन्दर्भमा भए गरेका तमाम् काम कारबाही व्यवस्थापिका वा संसदको विशेषाधिकार भित्रकै विषय हुने हुंदा संसदीय कारवाहिमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन । 

2) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अदालतबाट न्यायिक निरोपण हुन सक्दैनन् भन्ने मान्यताका आधारमा त्यसलाई संविधान स्वयंले ने न्यायिक पुनरावलोकन नहुने विषयका रुपमा सीमित गराएको पाइन्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू सरकारको लागि मार्गदर्शनको रुपमा रहने र अदालतबाट यिनको कार्यान्वयन गराउन नसकिने सैद्धान्तिक अवधारणामा संवैधानिक विधिशास्त्रको विकाससँगै केही परिवर्तन भने आएको छ । यस नयाँ धारणाको विकास गराउनमा न्यायिक व्याख्याको हात रहेको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूका सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा आएर न्यायिक व्याख्या मार्फत २ वटा मान्यताको विकास भएको पाईन्छ।

पहिलो मान्यता वा धारणाका अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अदालतबाट कार्यान्वयन गराउन नसकिने प्रकृतिका भएतापनि राज्य संचालनका दौरानमा सरकारद्वारा संविधानमा उल्लेखित यि सिद्धान्त तथा नीतिहरूको विरुद्ध वा विपरित गै कुनै काम वा निर्णय भएको अवस्थामा चाहि अदालत चुप लागेर बस्न सक्दैन र सरकारलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू संझाउनु अदालतको पनि कर्तव्य हुन्छ यसरी

दोश्रो मान्यता वा धारणाका अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा समाविष्ट रहेको कुनै विषयलाई अदालतले न्यायिक व्याख्या मार्फत नागरिकको मौलिक हकको रुपमा परिणत गराईदिन सक्दछ"।

3) मन्त्रिपरिषद्‌ले राज्य प्रमुखलाई दिने सल्लाह

राज्य व्यवस्था संचालनका सिलसिलामा सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुखका बीच बराबर भेटघाट, छलफल, विचार विमर्श भैरहन्छ । सरकार प्रमुखले राज्य प्रमुखलाई आवश्यक सल्लाह दिन्छन् । संसदीय शासन प्रणाली अपनाईएको मुलुकमा सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुख बीचको सम्बन्धलाई Privilege communication का रुपमा लिईने भएको कारण सरकार प्रमुखले राज्य प्रमुखलाई के सल्लाह दिए भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको विषयभित्र पर्दैन ।

4) कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि नियमावली

कायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी अधिकारक्षेत्रको दुरुपयोग गरी, संविधान तथा कानूनको प्रतिकूल हुने गरी गरेका कार्यहरू न्यायिक पुनरावलोकनका विषयभित्र पर्दछन् । परन्तु कार्यपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि बनाएको कार्यविधि नियमावली एवं सो नियमावली बमोजिम सञ्चालन भएका कार्यपालिकाका काम कारवाही भने कार्यपालिकाको विशेषाधिकार भित्रको विषय मानिने हुनाले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय मानिँदैन ।

5) राजनीतिक प्रश्न

राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्त अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको सिद्धान्त हो । यसका अनुसार राजनीतिक प्रश्न न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने विषय मानिन्छ । संविधानमा राजनीतिक तथा कानूनी दुबै किसिमका विषयहरू समावेश रहने भएतापनि कुनै पनि संविधानले राजनीतिक र कानूनी विपयहरूको सूची भने उल्लेख गरेको हुँदैन । संविधानको कुनै अमुक विषय राजनीतिक हो वा कानूनी भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई नै प्राप्त हुन्छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले US v. Palmer'2 र Lather v. Borden लगायतका मुद्दाहरूमा विदेशी सरकारको मान्यता समावेश भएको विषय कुनै क्षेत्रको सार्वभौमसत्ता समावेश भएको विषय, कुटनीतिज्ञको आचरण समावेश भएको विषय, युद्ध वा हिंसात्मक कारवाहिसंग सम्बन्धित विषय सन्धिसँग सम्बन्धित विषय, सशस्त्र सेनाको वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विषय र व्यवस्थापिकीय अंगको संरचना र कार्यविधिसंग सम्बन्धित विपयलाई राजनीतिक प्रश्नको रुपमा स्थापित गरेको पाईन्छ ।

रविराज भण्डारी विरुद्ध मनमोहन अधिकारी समेत भएको संसद् विगठनको मुद्दामा राजनीतिक प्रश्न (Judicially discoverable and manageable standard) नहुँदा न्यायिक निरूपणयोग्य हुँदैनन् तर कानुनी प्रश्नलाई राजनीतिक प्रश्नले नङ्ग्याएको अवस्थामा अदालत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ।

 तारादेवी पौडेल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय समेत भएको मुद्दामा विधायिका बुद्धि र विवेकमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ।

 ज्ञानराज राई विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको रिटमा देशको वैदेशिक मामिला सँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यपालिकाको एकलौटी अधिकार भएकाले न्यायालयले यो विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त विकास भएको देखिन्छ।

 अपराधको घोषणा र सजायको पर्याप्त सम्बन्धी विषय संसद्को एकलौटी क्षेत्राधिकार भएकाले अदालतले सो विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने: शर्मिला पराजुली विरुद्ध म.प.स समेतको मुद्दा

 के कस्तो भ्याट लाग्ने भन्ने प्रश्न नीतिगत प्रश्न भएकाले अदालतले हर्न नमिल्ने: थानेस्वर काफ्लेको मुद्दामा६

न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन

संयुक्त राज्य अमेरिका

न्यायिक पुनरावलोकनका सम्बन्धमा अमेरिकी संविधान मौन छ । सन् १८०३ मा Marbury v. Madison को मुद्दामा अमेरिकी संघीय सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग असंगत राज्यका कार्यहरू न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत बदर हुन सकने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरे पश्चात् अमेरीकामा न्यायिक पुनरावलोकनको उदय भयो । यस मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले निम्न लिखित सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।

 संविधान लिखित कानून भएकोले यसले स्पष्ट रूपमा सरकारको शक्तिको व्याख्या गरी सीमा तोक्दछ

 संविधान मूल कानून भएकोले देशका अन्य विधायिकी कानून भन्दा सर्वोच्च हुन्छ,

 देशको मुल कानूनसंग वाझिने विधायिकी कानून बदर हुने भएकोले त्यस्तो बदरभागि कानूनका आधारमा काम गर्न अदालत बाध्य छैन र

 संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ खाएका न्यायाधीश कंग्रेशबाट संविधानको उल्लंघन हुँदा आफ्नो कर्तव्य भुलेर चुप लागि बस्न सक्तैनन् ।

यसरी नै सन् १८२१ को Cohens v. Virginia " मुद्दामा न्यायाधीश मार्शलले राज्य कानूनले संघिय संविधान उल्लंघन गरेमा सो को पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने भनि व्याख्या गरे पश्चात संघिय सर्वोच्च अदालतले राज्य कानूनको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार समेत ग्रहण गरेको पाईन्छ । 

संयुक्त अधिराज्य

बेलायतमा लिखित संविधान नभएको हुँदा संसद निर्मित संवैधानिक कानून एवं अन्य कानूनहरू समान तह (Equal footing) मा रहेका छन् । यसका साथै बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको छ । संसद कुनै पनि विषयमा कानून निर्माण गर्न सक्षम हुन्छ र संसद निर्मित कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन । सन् १६१० मा डा. बोनह्यामको मुद्दामा न्यायाधीश सर एडवार्ड कोकले न्यायिक पुनरावलोकनको प्रयोग गरेका थिए। यस मुद्दामा न्यायाधीश कोकले प्राकृतिक न्याय र कमन ल को व्यवहारसंग असंगत हुने गरी संसदले निर्माण गरेको ऐन बदरभागी हुने सिद्धान्त स्थापित गरेका थिए। परन्तु सिद्धान्ततः बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता स्थापित भएका कारण न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तले वैधानिक एवं संस्थागत मान्यता प्राप्त गर्न सकेन ।

भारत

भारतीय संविधानको धारा १३(२) मा राज्यले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकलाई हटाउने वा सीमित गर्ने गरी कुनै पनि कानून निर्माण गर्न नसक्ने र सो प्रावधानसँग बाझिने गरी कानून बनाएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूले राज्यका कार्यहरूको न्यायिक परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई भारतिय संविधानको एक मौलिक विशेषता मानिन्छ । 

भारतमा न्यायिक पुनरावलोकनको प्रयोग अमेरिकी अभ्यास भन्दा फरक र अझ विस्तारित रुपमा भएको पाईन्छ । यहाँ संविधानको संशोधनको समेत न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने सिद्धान्त विकसित भएको छ । यस अनुसार संविधानको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन हुने गरी विधायिकालाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार हुदैन र विधायिकाले संविधानको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गर्ने गरी संविधानको संशोधन गरेमा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यम मार्फत उक्त संशोधन बदर हुन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक पुनरावलोकन भारतिय संविधानको आधारभूत विशेषता भएकाले संविधानको संशोधनबाट हटाउन पनि सकिदैन ।

नेपालमा न्यायिक पुनरावलोकनको प्रयोग

नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ बाट नेपालमा संवैधानिक इतिहासको शुरुवात भएको मानिन्छ । पहिलो संविधानका रुपमा रहेको यो कानूनले प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च न्यायिक निकायका रुपमा स्वीकारेको भएतापनि न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थिएन ।

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले पनि प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च न्यायिक निकायका रुपमा स्थापित गरेको थियो । विधानको परिच्छेद ३ मा न्याय प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था थियो भने विधानको धारा ३२ अनुसार प्रधान न्यायालयको अधिकार र कार्यप्रणाली प्रधान न्यायालय ऐन बमोजिम नबनेसम्म साविक बमोजिम नै रहने व्यवस्था गरिएको थियो। अतः प्रधान न्यायालयले प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ अन्तर्गत क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दथ्यो । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० ले प्रधान न्यायालयलाई रिट जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । नेपालमा न्यायिक पुनरावलोकनको प्रयोग सर्वप्रथम प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० अन्तर्गत नै भएको पाइन्छ । ऐन प्रदत्त क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी प्रधान न्यायालयले आफ्नो कार्यकालमा नेपालको सवैधानिक इतिहासमा नै अत्यन्त विशिष्ट स्थान कायम गर्न सक्षम कालजयी निर्णयहरू गरेको पाइन्छ । वेदकृष्ण श्रेष्ठ विरुद्ध श्री सेक्रेटरी उद्योग वाणिज्य खाद्य सप्लाइज् विभाग भएको मुद्दामा प्रधान न्यायालयको पूर्ण इजलासबाट राजाबाट केहि अन्याय हुँदैन (King can do no wrong) भन्ने कानूनी सिद्धान्त हुनाले मौसुफको नाउमा कुनै रिट दिने अधिकार नभएको हो, तर मौसुफलाई सल्लाह दिनेहरू ऐनको बन्देजमा नै बस्नुपरी उहाँहरूबाट दिइएको सल्लाहबाट मौसूफको कुनै हुकुमले कुनै नागरिकलाई मर्का पर्ने नोक्सान हुन गएमा परामर्शदाता उपर मात्र ऐनले दिएसम्म अदालतमा कानूनी कारवाही गर्न प्रचलित ऐन र अन्तरिम विधानले नेपालको नागरिकलाई हक दिएको छ भनी निर्णय भएको पाईन्छ । यसरी नै विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला विरुद्ध काठमाण्डौ मजिस्ट्रेट भएको मुद्दामा प्रधान न्यायालयले कमिस्नर मजिस्ट्रेट सवालको दफा १ को उपदफा (स) प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० को प्रतिकुल ठहर गरी अवैध घोषणा गरेको थियो यस अतिरिक्त फुल्वार खवास विरुद्ध सुव्वा शारदाप्रसाद पोखरेल, गणेशमान सिंह विरुद्ध काठमाडौं मजिस्ट्रेट, भरत शमसेर विरुद्ध काठमाण्डौ मजिस्ट्रेट लगायतका मुद्दामा तत्कालिन प्रधान न्यायालयले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार मार्फत गरेका निर्णय नेपालको न्यायिक इतिहासमा नै अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उदाहरणीय मानिन्छन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा १ मा यो संविधान नेपालको मूल कानून हो र यसमा रहेका उपबन्धको अधीनमा रही यससंग बाझिने नेपाल कानून बाझिएसम्म खारेज हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि संविधानसँग बाझिएका नेपाल कानूनलाई बदर घोषणा गर्ने न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारका बारेमा संविधानमा कुनै व्यवस्था गरिएको भने थिएन । संविधानसँग कुनै नेपाल कानून बाझिएमा सो कानूनलाई बदर गर्न सक्ने अधिकार संविधानतः सर्वोच्च अदालतलाई नभएको कारण नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संकुचित देखिन्छ । यस अवधीमा न्यायिक पुनरावलोकनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिंदैन ।

नेपालको संविधान २०१९ को धारा १ ले पनि संविधान मूल कानून हुने र संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने कुरा उल्लेख गरेको थियो । संविधानको धारा ७५ मा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो। यस अनुसार संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको थियो । यसरी हेर्दा नेपालको संविधान २०१९ मा न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको प्रचलनका लागि मात्र प्रयोग हुन सक्ने गरी सिमित गरिएको पाईन्छ । यहि कारणले हुनसक्छ सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको प्रयोग पनि यस अवधीमा सन्तोषजनक रुपमा हुन सकेको पाईंदैन । न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी संकुचित व्यवस्था एवं अनुदार राजनैतिक प्रणालीका बाबजुद पनि सर्वोच्च अदालतले यस संविधान अन्तर्गत रहि न्यायिक स्वायत्तताका सन्दर्भमा भने केहि महत्वपूर्ण फैसला गरेको देखिन्छ ।

न्यायिक पुनरावलोकनको कुरा गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भए पश्चात्को अवधीलाई स्वर्णिमकाल नै मान्न सकिन्छ । २०४७ सालको संविधान जारी भए पश्चात सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारको बृहत प्रयोग हुदै आएको छ । वर्तमान संविधानको धारा १ को उपधारा १ मा यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अनुरूप बाझिएको कानुनलाई बदर गराउनका लागि धारा १३३(१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तो कानुन बाझिएको देखिएमा प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको देखिन्छ। यो व्यवस्थाको मुख्य मनसाय भनेको नै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नु र ( Maintain the Hierarchy of Law and supremacy of constitution) हो। त्यसै गरी संविधानको धारा १३३(२) र (३) मा अदालतले कुनै अधिकारीले गरेको प्रशासनिक निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।संविधानमा नै यी विषयहरूका विवाद अदालतमा प्रवेश गराउन नपाइने भनी किटान गरिएका विषयहरू, संविधानको धारा ७७ बमोजिम संसद्को कुनै पनि काम कारबाही नियमित वा अनियमित के छ भन्ने प्रश्न, संविधानको धारा ८२ बमोजिमको सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तथा कार्य विभाजन नियमावलीको कार्यान्वयनको विषय, संविधानको धारा ५० र ५१ मा उल्लेखित राज्यका नीति लागू हुने विषयहरू आदि, अनुसार अदालत प्रवेश गर्दैन ।